4 लाख से अधिक बिहार केनियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा

By Amit

4 लाख से अधिक बिहार केनियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। बिहार सरकार ने केबिनेट के बैठक के बाद राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया।

मंगलवार 26 दिसंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार लंबे समय से शिक्षा मित्र की चली आ रही मांग को राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है।

कैबिनेट की बैठक के निर्णय और फैसले के बाद सभी 4 लाख से अधिक संविदा शिक्षक अब स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। इससे पहले वे शिक्षा मित्र के नाम से जाने जाते थे।

अब बिहार के सीएम नीतीश ने कैबिनेट के बैठक के बाद बिहार स्कूल स्पेशल टीचर एक्ट को 2023 को मंजूरी दे दी है। इस कारण से यह सभी 4 लाख नियोजित टीचर विशेष योग्यता परीक्षा पास करने के बाद राज्य कर्मचारी का दर्जा पा सकेंगे।

4 लाख से अधिक बिहार केनियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा

इसके अंतर्गत अव नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की तरह ही वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जायेगी। कहा जाता है की इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों के लिए एक विशेष योग्यता परीक्षा का आयोजन करेगी।

शिक्षकों को योग्यता परीक्षा पास करनी होगी।

राज्य सरकार सभी नियोजित शिक्षक के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी। जिसे सभी नियोजित टीचर को पास करना होगा। परीक्षा में पास होने के लिए नियोजित शिक्षक के पास तीन मौके होंगे।

इसमें कहा गया है की शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जल्द ही नियोजित शिक्षकों के लिए योग्यता परीक्षा आयोजित का आयोजन करेगी।

उसके बाद ही इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जिन नियोजित शिक्षकों ने बिपीएससी की परीक्षा पास कर ली है उन्हें नियोजित शिक्षक विशेष योग्यता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।

मिलेंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान बेतन

बताते चलें की बिहार में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को तेजी से पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 2003 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की थी। 2003 में शिक्षा मित्र का वेतनमान 1,500 रुपये प्रति माह रखा गया था।

हालांकि समय के साथ उनके बेतनमान में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन अव उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें बिपीएससी शिक्षक के बराबर ही बेतनमान और भत्ते दिए जाएंगे।

बाहरी कड़ियाँ – बिपीएससी शिक्षक के बराबर ही बेतनमान और भत्ते

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